राज्यातील गोर गरीब अनाथ मुलांचे योग्यरीत्या पालन पोषण व्हावे यासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान घेवून स्वयंसेवी संस्थांकडून बालगृहे उभारण्यात येतात. मात्र अनुदान घेवून हि अनेक बालगृहांमध्ये आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसल्याचे निदर्शनास आले असून, तपासणी करण्यात आलेल्या 963 बालगृहांपैकी 214 बालगृहांची मान्यता सरकारने रद्द केली आहे. महाराष्ट्र बाल न्याय नियमानुसार स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांना राज्य सरकार कडून मान्यता देण्यात येते. ती बालगृहे ठरवून दिलेल्या
नियमांनुसार चालवली जातात का, हे तपासण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. तपासणी करण्यात आल्या नंतर असे आढळले कि अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून आवश्यक त्या सोयीसुविधा दिल्या जात
नाहीत.
आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews
